भारत ने घरेलू स्तर पर बढ़ती कीमतों को रोकने के उपायों के तहत गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने इसके संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की है। हालांकि विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा 13 मई को जारी अधिसूचना में कहा कि इस अधिसूचना की तारीख या उससे पहले जिस खेप के लिए अपरिवर्तनीय ऋण पत्र (LOC) जारी किए गए हैं, उसके निर्यात की अनुमति होगी।

गेहूं की निर्यात नीति पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध
PTI की रिपोर्ट के अनुसार DGFT ने कहा कि गेहूं की निर्यात नीति पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। DGFT ने यह भी साफ किया कि भारत सरकार द्वारा अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और उनकी सरकारों के अनुरोध के आधार पर दी गई अनुमति के आधार पर गेहूं के निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

शिपमेंट के मामले में निर्यात की अनुमति
निर्यात पर प्रतिबन्ध का कारण बताते हुए सरकार ने बताया, “देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और पड़ोसी और अन्य कमजोर देशों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए, केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। शिपमेंट के मामले में निर्यात की अनुमति दी जाएगी। अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर और सरकारों के अनुरोध के आधार पर निर्यात की अनुमति दी जाएगी।”

प्याज के बीज के लिए निर्यात शर्तों को आसान बनाने की घोषणा की
वहीं एक अलग अधिसूचना में डीजीएफटी ने प्याज के बीज के लिए निर्यात शर्तों को आसान बनाने की घोषणा की। डीजीएफटी ने कहा, ‘‘प्याज के बीज की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से सीमित श्रेणी के तहत रखा जाता है।’’ पहले प्याज के बीज का निर्यात प्रतिबंधित था।

भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश
बता दें कि भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इस साल गेहूं का उत्पादन 9.5 करोड टन रहने का अनुमान जताया गया है जबकि सरकार ने 10.5 करोड़ टन रहने का अनुमान जताया था। यानी कि सरकार के आंकड़ों से करीब एक करोड़ टन कम गेहूं का उत्पादन हो सकता है। गेहूं की कीमतों में तेजी देखी गई है, इसके कारण आटे की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है।

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