WhatsApp और Telegram आज के समय में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले सोशल मीडिया ऐप्स हैं। आज की युवा पीढ़ी अपना आधे से ज़्यादा वक्त WhatsApp और Telegram पर ही बिताती है, लेकिन कई बार इन  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना कई मायनों में सुरक्षित नहीं होता हैा। इसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने नई कम्यूनिकेशन गाइडलाइन्स जारी की हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कॉन्फिडेंशियल इनफॉर्मेशन शेयर न करने के निर्देश
सरकार ने अपने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा है कि WhatsApp और Telegram जैसे सोशल मीडिया ऐप्स पर किसी प्रकार की गोपनीय जानकारी या दस्तावेज़ साझा ना करें। इसमें सभी सरकारी कर्मचारियों को WhatsApp, Telegram और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कॉन्फिडेंशियल इनफॉर्मेशन शेयर न करने के निर्देश दिए गए हैं।

आपको बता दें कि इन ऐप्स के सर्वर दुनिया भर के निज़ी कॉर्पोरेशन द्वारा हैंडल किए जा रहे हैं और भारत विरोधी ताकतें जानकारी का दुरुपयोग कर सकती हैं। यह आदेश Google Meet, Amazon Alexa, Apple HomePod, और Zoom जैसे ऐप्स पर भी लागू होता है।

इतना ही नहीं गाइडलाइन्स में ये भी कहा गया है कि कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के दौरान अपने होम सेटअप से सेसेंटिव जानकारी या डॉक्यूमेंट भेजने से बचना चाहिए। इसके अलावा, होम सिस्टम को सिर्फ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए से ऑफिस नेटवर्क से जोड़ा जाना चाहिए।

स्मार्टफोन या स्मार्टवॉच के इस्तेमाल पर भी रोक
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जब गोपनीय या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाए तो बैठकों के दौरान स्मार्टवॉच या स्मार्टफोन का उपयोग न करें।

केंद्र सरकार ने क्लासीफाइड इनफॉर्मेशन लीक से बचने के लिए नेशनल कम्यूनिकेशन नॉर्म्स और सरकारी निर्देशों के लगातार उल्लंघन के चलते खुफिया एजेंसियों द्वारा बनाई गई एक नई कम्यूनिकेशन गाइडलाइन जारी की हैं। सभी मंत्रालयों को ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिए “तत्काल कदम” उठाने और दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

गौरतलब है कि WhatsApp, Telegram और अन्य सोशल मीडिया ऐप पर यह आदेश वर्तमान सिस्टम में खामियों को एनालाइज करने के बाद आया है।

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2 thoughts on “WhatsApp और Telegram पर ये मैसेज भेजना पड़ सकता है भारी,  सरकार ने नई गाइडलाइंस की जारी ”

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