आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (  ) ने गुरुवार को 8 आईएएस अधिकारियों ( IAS Officers ) के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में सजा सुनाई है। खबर के मुताबिक़ अदालत की अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारियों को दोषी पाया और उन्हें दो सप्ताह के लिए जेल भेजने का आदेश दिया।

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अदालत के इस आदेश के बाद आईएएस अधिकारियों ने उच्च न्यायालय से माफी मांगी। जिसके बाद उच्च न्यायालय ने नरमी दिखाते हुए अपने फैसले को संशोधित किया। अदालत ने 8 आईएएस अधिकारियों को एक साल के लिए कल्याणकारी अस्पतालों में समाज सेवा करने का निर्देश दिया। अदालत के इस फैसले के बाद इन अधिकारियों को अस्पतालों में समाजसेवा करनी होगी।

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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारियों श्यामला राव, जीके द्विवेदी, विजय कुमार, बुदिति राजशेखर, गिरिजा शंकर, चिनावीरभद्रडु, एमएम नायक और श्रीलक्ष्मी पर कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने पर नाराजगी जताई। साथ ही दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने गुरुवार को अधिकारियों को सजा देने का आदेश पारित किया।

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क्या है मामला-
खबर के मुताबिक़ अदालत ने स्कूल परिसर में वार्ड और ग्राम सचिवालयों के निर्माण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस तरह के निर्माण नहीं करने के आदेश पारित किए थे। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने अदालत में अवमानना की कार्यवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने अदालत के आदेशों की अनदेखी की है। याचिकाकर्ताओं ने सरकारी स्कूल परिसर में सचिवालय निर्माण के सबूत भी सौंपे हैं। इसी मामले मे आईएएस अधिकारियों को सज़ा सुनाई है।

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